२०८१ फाल्गुन ३, शनिबार ०८:११
संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुदुरपश्चिमभन्दा पनि मधेश प्रदेश पछाडि परेको सार्वजनिक भएलगत्तै मधेश प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन नभएको भन्दै बजेट रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर अर्कोतर्फ मधेश सरकारले खुलेआमरुपमा उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको कामकारबाही अघि बढाउने नाममा पत्र दिने गरिरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले सो चेतावनी दिए पछि विकास निर्माण कार्यका सम्पूर्ण कामकाजसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयसहितका निकायमा पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ अनुमानित लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको कारण देखाउँदै बजेट रोक्ने चेतावनी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायमा पठाएको पत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ अनुमानित लक्ष्य अनुसार माघ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोततर्फ मात्र २८.५३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबाट केवल १३.२४ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुने जनाएको उल्लेख सो पत्रमा गरिएको छ ।
समग्रमा, कुल आय अनुमानको ३०.३५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएकोले प्रदेश सञ्चित कोषमा न्यून मौज्दात रहेको र भुक्तानीमा चाप पर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले अर्थ मन्त्रालयको माघ ३० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र खर्च हुन नसक्ने रकम अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सम्झौता नभएका परियोजनाहरू तथा ५० लाख वा सोभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण दुई दिनभित्र पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन पनि दिइएको छ । तोकिएको समयमा विवरण प्राप्त नभएमा, आय संकलनमा सुधार नभएसम्मका लागि सम्पन्न नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू रोक्का गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
सो पत्रमा भनिएको छ, ‘न्यून सञ्चितिको कारण बजेट रोक्का गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने हुँदा त्यहाँ मन्त्रालयको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममध्ये कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम बाहेक सम्झौता नभएका स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये ५० लाख वा सोभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना तथा कर्यक्रमको विवरण दुई दिनभित्र यस मन्त्रालयमा पठाइदिनु हुन अनुरोध छ ।’ सो पत्रमा अघि लेखिएको छ, ‘म्यादभित्र आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण प्राप्त नभएमा अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै आयोजना तथा कार्यक्रम आय संकलनमा सुधार नभए सम्मको लागि रोक्का गर्न सक्ने छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय र आफ्नो अन्य मातहतको निकायमा पत्र पठाइएको जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले माघ २८ मा कोष तथा लेखा नियन्त्रका कार्यालयहरुलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणसम्बन्धी पठाएको पत्रमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ता वापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्नु निर्देशन दिएको थियो ।
‘आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को पुस मसान्त सम्म राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको र सो अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न लेखी आए बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ता वापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्नु गराउनुहुन यस कार्यालयको मिति २०८१ माघ २८ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ’ महालेखा नियन्त्रक कर्यालयको २८ माघको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
